पालकांना दिलासा! इयत्ता ४ थी आणि ७ वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची फी आता माफ; असा आहे नवा जीआर (GR)

जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! आता चौथी व सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क शासनातर्फे भरले जाणार.

नमस्कार शिक्षक बंधू-भगिनींनो आणि पालक मित्रांनो, edukrishi ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे!

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक शासन निर्णय (GR) २५ जून २०२६ रोजी जारी केला आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील हुशार विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे परीक्षेपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी शासनाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

चला तर मग, या शासन निर्णयाचा (GR) सविस्तर आशय आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होणार आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया.

🔻 पार्श्वभूमी काय आहे?

राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील गरीब, होतकरू, हुशार व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी राज्य शासनामार्फत 'खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना' सन १९५४-५५ पासून राबवली जाते.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद, मनपा, नपा) शाळांमधील इयत्ता चौथी आणि इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

🔻 समस्या काय होती?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, विशेषतः जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकणारे बहुतांश विद्यार्थी हे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गरीब किंवा दुर्बल घटकातील असतात. अनेक पालकांना आर्थिक मर्यादांमुळे या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे 'परीक्षा शुल्क' भरणे शक्य होत नव्हते. परिणामी, अनेक प्रज्ञावान आणि हुशार विद्यार्थी या महत्त्वाच्या परीक्षेत सहभागी होण्यापासून वंचित राहत होते. हीच बाब लक्षात घेऊन शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

🔻नव्या शासन निर्णयातील (GR) महत्त्वाचे मुद्दे:

१. परीक्षा शुल्कातून पूर्ण सूट: 

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अधीनस्थ शाळांमधील (Z.P. Schools) इयत्ता चौथी व इयत्ता सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क आता पालकांना भरावे लागणार नाही.

२. शाळा संलग्नता शुल्क (Affiliation Fee) देखील माफ:

परीक्षा शुल्कासोबतच, या परीक्षांशी संबंधित असणारे शाळा संलग्नता शुल्क देखील माफ करण्यात आले आहे.

३. निधी कुठून उपलब्ध होणार?

हा खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून केला जाईल. जिल्हा परिषदांतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक शाळांच्या देखभाल, दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रकात ५% निधी राखीव ठेवलेला असतो. याच राखीव ५% निधीमधून इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क व शाळा संलग्नता शुल्क भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

🔻 या निर्णयाचा फायदा काय होणार?

🔸विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढणार: 

आर्थिक अडचण दूर झाल्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील जास्तीत जास्त विद्यार्थी या परीक्षेला प्रविष्ट होऊ शकतील.

🔸पालकांवरील आर्थिक भार कमी:

ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील पालकांवर येणारा परीक्षेच्या फीचा भार आता पूर्णपणे हलका होणार आहे.

🔸गुणवत्तेला प्रोत्साहन:

आर्थिक अडचणींमुळे मागे पडणाऱ्या ग्रामीण भागातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची समान संधी उपलब्ध होईल.

🔻 शासन निर्णय संक्षिप्त माहिती:

विभाग: ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन.

शासन निर्णय क्रमांक: जिसेफ-२०२६/प्र.क्र.३९/वित्त-३

दिनांक: २५ जून, २०२६

अधिकृत संकेतस्थळ: हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२६०६२५१५२७५११५२० असा आहे.

🔻 edukrishi चा कयास:

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे खऱ्या अर्थाने तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ पोहोचू शकेल.

तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली? कमेंट करून नक्की कळवा आणि आपल्या शिक्षक ग्रुप्स व पालकांसोबत हा लेख नक्की शेअर करा! शैक्षणिक क्षेत्रातील अशाच ताज्या घडामोडी आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयांसाठी 'edukrishi' ब्लॉगला फॉलो करायला विसरू नका.